मुजफ्फरनगर। आज दिनांक 15- 4 -2025 को क्रांति सेना महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका शर्मा जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी ने महानगर अध्यक्ष देवेंद्र चौहान के नेतृत्व में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। पब्लिक स्कूल में हो रही मनमानी अध्यापक/अध्यापिकाओं का शोषण दिन प्रतिदिन हो रहा है अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसी समस्या को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया । पिछले कुछ वर्षों से पब्लिक स्कूलों द्वारा अभिभावकों का जमकर शोषण किया जा रहा है, जहां पब्लिक स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों को भारी भरकम फीस तथा एडमिशन फीस आदि के नाम पर लूटा जा रहा है वही पब्लिकेशन कंपनियों से 60% तक की कमीशन लेकर अभिभावकों को कई गुना महंगे दामों पर पाठ्यक्रम खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, किसी भी बच्चे का एडमिशन होते ही अभिभावकों को एक निश्चित दुकान से पाठ्यक्रम और ड्रेस आदि खरीदने को कहा जाता है जहां अभिभावको को तीन-तीन गुना दामों पर पाठ्यक्रम खरीदना पड़ता है, इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों से पब्लिक स्कूलों द्वारा अभिभावकों से उगाही का एक नया तरीका अपनाया जा रहा है यानि एक बार स्कूल में एडमिशन के बाद पास होने पर एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने पर बच्चों को दोबारा ऐडमिशन दिया जाता है बदले में उसे वही एडमिशन फीस वसूली जाती है, अभिभावकों से महंगी फीस और महंगें पाठ्यक्रम के नाम पर मोटी कमाई करने वाले पब्लिक स्कूल अपने यहां बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षकों भी शोषण कर रहे हैं, उक्त शिक्षकों को वेतन देने के नाम पर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है शिक्षकों से वेतन की रिसीविंग तो कराई जाती है 18-20000 की और उन्हें महज 5 से ₹7000 तक का ही वेतन दिया जाता है, यानि पब्लिक स्कूलों द्वारा शिक्षा का पूरी तरह बाजारीकरण कर दिया गया है और इनके द्वारा शिक्षा के नाम पर हर तरह की लूट मचाई जा रही है, पब्लिक स्कूलों की इस लूट पर किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं है । शासन- प्रशासन की नाक के नीचे पब्लिक स्कूलों की धांधली लंबे समय से जारी है अतः इस संदर्भ में शिवसेना(एकनाथ शिंदे), क्रांति सेना ज्ञापन के माध्यम से निम्न मांगे करती है, 1, पब्लिक स्कूलों द्वारा अभिभावकों के शोषण को रोकने के लिए सभी पब्लिक स्कूलों में एनसीआरटी का पाठ्यक्रम आवश्यक किया जाये व सभी स्कूलों का पाठ्यक्रम सम्मान किया जाए तथा अभिभावकों को खुले बाजार में किसी भी दुकान से पाठ्यक्रम/ड्रेस आदि खरीदने की स्वतंत्रता हो, 2. एक बार स्कूल में एडमिशन के बाद हर क्लास में एडमिशन फीस का प्रावधान समाप्त हो 3. राज्य में सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारा जाए तथा उन्हें आधुनिक शिक्षा पद्धति से लैस किया जाए ताकि अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए पब्लिक स्कूलों पर आश्रित ना होना पड़े, 4. पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले शिक्षकों का वेतन शासनादेश के अनुरूप हो व इस बात की जांच भी हो कि शिक्षकों के वेतन वितरण को लेकर पब्लिक स्कूल कोई धांधली तो नहीं बरत रहा हैँ, उपरोक्त समस्याओं से सम्पूर्ण प्रदेश का अभिभावक वर्ग जूझ रहा है, जिस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर कार्यवाही होनी आवश्यक है। इस अवसर पर आज प्रदेश अध्यक्ष अलका शर्मा महिला मोर्चा क्रांति सेना जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी क्रांति सेना देवेंद्र चौहान महानगर अध्यक्ष, अंजू त्यागी जिला महामंत्री पूनम राजपूत जिला महामंत्री मिथिलेश गिरी मीनू शर्मा जिला सचिव, अनोखी दूबे मीडिया प्रभारी, सविता उपाध्याय राखी मित्तल, संजीव शर्मा जिला उपाध्यक्ष , शैलेंद्र कुमार विश्वकर्मा अनिल कुमार, राजेंद्र तायल, रविंद्र सैनी, दीपक, योगेंद्र, नीटू भारद्वाज, महेंद्र कुमार उज्ज्वल पंडित कपिल नरेश कुमार अमित मित्तल बाबूराम पंडित आशीष मिश्रा आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
